जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, कक्षा 1 से 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों में घोषित रहेगा एक दिन का अवकाश
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देहरादून। जनपद में मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश और खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 6 अगस्त 2026 को देहरादून जनपद में कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉ. आशीष चौहान की ओर से 5 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में जनपद में हो रही वर्षा तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून एवं एनडीएमए के सचेत National Disaster Alert Portal से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर 5 अगस्त से अगले 24 घंटों में देहरादून जनपद में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली चमकने तथा वर्षा के अत्यंत तीव्र से अति तीव्र दौर की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है।
बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया निर्णय
मौसम की संभावित स्थिति और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत जनपद के कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 6 अगस्त को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनपद के सभी सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी स्कूलों के साथ-साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र 6 अगस्त 2026 को बंद रहेंगे।
मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश
जिला प्रशासन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून को निर्देशित किया है कि जनपद के सभी संबंधित शैक्षणिक संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश की जानकारी संबंधित संस्थानों तक पहुंचाने और अवकाश के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल 6 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश केवल एक दिन के अवकाश के रूप में जारी किया गया है। मौसम की स्थिति के अनुसार आगे का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया जा सकता है।
